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जनगणना 2027 | Census 2027 | self enumination| enumination 2027

Census 2027: भारत की जनगणना 2027:

जनगणना 2027: समय सारणी और विस्तृत चरण (Complete Schedule)

​भारत की आगामी जनगणना 2027 देश के इतिहास की सबसे बड़ी प्रशासनिक कवायद होने जा रही है। डिजिटल बदलावों के कारण जनगणना 2027 की समय सीमा और चरणों को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से तैयार किया गया है।

​1. जनगणना 2027 का समय (Timeline)

​गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, जनगणना 2027 की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर 2027 के मध्य से शुरू होकर 2028 की शुरुआत तक चलने की संभावना है।

• ​तैयारी का दौर: 2026 के अंत तक डिजिटल पोर्टल और मोबाइल ऐप का परीक्षण (Pre-testing) पूरा कर लिया जाएगा।
• ​मुख्य गणना: जनगणना 2027 का वास्तविक फील्ड वर्क अप्रैल 2027 से शुरू होने की उम्मीद है।

​2. जनगणना 2027 के प्रमुख चरण (Phases)

​जनगणना 2027 मुख्य रूप से दो बड़े चरणों में संपन्न होगी:

​चरण 1: मकान सूचीकरण और आवास गणना (Houselisting and Housing Census)

​यह जनगणना 2027 का पहला चरण होगा, जो लगभग 6 महीने तक चलेगा।

• ​उद्देश्य: इस चरण में देश के सभी घरों की गिनती की जाएगी और प्रत्येक घर को एक विशिष्ट पहचान संख्या दी जाएगी।
• ​विवरण: जनगणना कर्मी घर-घर जाकर मकान की स्थिति (कच्चा/पक्का), कमरों की संख्या, और घर में उपलब्ध सुविधाओं (बिजली, पानी, शौचालय, रसोई गैस) का विवरण जनगणना 2027 के डिजिटल ऐप में दर्ज करेंगे।
• ​संपत्ति का विवरण: इस दौरान परिवार के पास मौजूद संपत्तियों जैसे टीवी, इंटरनेट, वाहन और बैंक खातों से संबंधित डेटा भी जनगणना 2027 के डेटाबेस में जोड़ा जाएगा।

​चरण 2: जनसंख्या गणना (Population Enumeration)

​यह जनगणना 2027 का सबसे महत्वपूर्ण चरण है, जिसमें वास्तविक जनसंख्या के आंकड़े जुटाए जाएंगे।

• ​व्यक्तिगत डेटा: इस चरण में परिवार के प्रत्येक सदस्य की व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, आयु, लिंग, वैवाहिक स्थिति, धर्म, भाषा, साक्षरता का स्तर और आर्थिक गतिविधि (काम) की जानकारी एकत्र की जाएगी।
• ​प्रवास और जन्म दर: जनगणना 2027 के इस चरण में जन्म-मृत्यु दर और प्रवास (Migration) के कारणों का भी गहन विश्लेषण किया जाएगा।
• ​रिवीजन राउंड: गणना पूरी होने के बाद, छूटे हुए लोगों या नवजात शिशुओं के नाम जोड़ने के लिए जनगणना 2027 का एक संक्षिप्त ‘रिवीजन राउंड’ भी आयोजित किया जाएगा।

​भारत की पहली डिजिटल जनगणना 2027: मुख्य विशेषताएँ

​1. मोबाइल ऐप का उपयोग (Use of Mobile App)

​जनगणना 2027 में पहली बार कागजी फॉर्म और पेन का उपयोग पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा।

• ​जनगणना कर्मियों (Enumerators) को एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया मोबाइल एप्लिकेशन दिया जाएगा।
• ​इस ऐप के माध्यम से डेटा को सीधे मौके पर ही डिजिटल रूप से फीड किया जाएगा, जिससे कागजों के रख-रखाव और उनके खोने का डर खत्म हो जाएगा।

​2. स्व-गणना का विकल्प (Self-Enumeration Facility)

​जनगणना 2027 की सबसे आकर्षक विशेषता ‘स्व-गणना’ है।

• ​आम नागरिक जनगणना 2027 के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर स्वयं अपना और अपने परिवार का विवरण दर्ज कर सकेंगे।
• ​जो लोग स्वयं डेटा भरेंगे, उन्हें एक रेफरेंस नंबर मिलेगा। जब जनगणना कर्मी उनके घर आएगा, तो उन्हें बस वह नंबर दिखाना होगा, जिससे बार-बार जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

​3. रीयल-टाइम डेटा मॉनिटरिंग (Real-Time Data Tracking)

​डिजिटल माध्यम होने के कारण, जनगणना 2027 के आंकड़ों की प्रगति को वरिष्ठ अधिकारी लाइव देख सकेंगे।

• ​इससे यह ट्रैक करना आसान होगा कि किस क्षेत्र में कार्य पूरा हो गया है और कहाँ अभी काम बाकी है।
• ​डेटा में किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर उसे तुरंत सुधारा जा सकेगा।

​4. डेटा सुरक्षा और गोपनीयता (Data Security)

​जनगणना 2027 के लिए एकत्रित किए गए डेटा को सुरक्षित रखने के लिए उच्च स्तरीय एन्क्रिप्शन तकनीक का उपयोग किया जाएगा।

• ​क्लाउड सर्वर पर डेटा स्टोर होने के कारण यह सुरक्षित रहेगा और केवल अधिकृत अधिकारियों की ही इस तक पहुँच होगी।

​5. परिणामों में शीघ्रता (Faster Results)

​पहले की जनगणनाओं में अंतिम आंकड़े आने में वर्षों लग जाते थे, लेकिन जनगणना 2027 डिजिटल होने के कारण प्रोसेसिंग बहुत तेज होगी।

• ​अनुमान है कि जनगणना 2027 के अंतिम परिणाम और विश्लेषण गणना पूरी होने के कुछ ही महीनों के भीतर जारी किए जा सकेंगे।

​डिजिटल जनगणना 2027 का प्रभाव

• ​पारदर्शिता: मानवीय त्रुटियों (Human Errors) की संभावना न्यूनतम हो जाएगी।
• ​लागत में कमी: लाखों टन कागज की बचत होगी और प्रिंटिंग व परिवहन का खर्च कम होगा।
• ​बेहतर नीति निर्धारण: सरकार के पास रीयल-टाइम डेटा उपलब्ध होगा, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे की योजनाएं अधिक प्रभावी ढंग से बनाई जा सकेंगी।

​निष्कर्ष:

जनगणना 2027 भारत के डिजिटल इंडिया विजन का एक सशक्त उदाहरण है। एक जागरूक नागरिक और प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी के रूप में, जनगणना 2027 के इन तकनीकी पहलुओं को जानना अत्यंत आवश्यक है।

​जनगणना 2027: महत्वपूर्ण बिंदु और राजनीतिक जुड़ाव

​1. जाति आधारित गणना: एक ऐतिहासिक निर्णय (Caste Census)

​जनगणना 2027 की सबसे बड़ी और चर्चित राजनीतिक विशेषता ‘जाति गणना’ का शामिल होना है।

• ​CCPA का निर्णय: कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स (CCPA) ने अप्रैल 2025 में जनगणना 2027 में जातिगत आंकड़ों को शामिल करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया।
• ​1931 के बाद पहली बार: भारत में आखिरी बार व्यापक जाति गणना 1931 में हुई थी।
• ​राजनीतिक महत्व: यह डेटा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और अन्य समुदायों के लिए आरक्षण की नीतियों और कल्याणकारी योजनाओं के पुनर्मूल्यांकन का आधार बनेगा।

​2. परिसीमन और सीटों का पुनर्गठन (Delimitation)

​जनगणना 2027 का सीधा संबंध लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या से है।

• ​संविधान का नियम: संविधान के अनुसार, 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना (जो कि जनगणना 2027 है) के आधार पर सीटों का परिसीमन किया जाएगा।
• ​राजनीतिक प्रभाव: उत्तर भारत और दक्षिण भारत के राज्यों के बीच सीटों के संतुलन को लेकर यह एक संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि अधिक जनसंख्या वाले राज्यों की सीटें बढ़ सकती हैं।

​3. महिला आरक्षण का कार्यान्वयन (Women’s Reservation)

​’नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ (106वां संविधान संशोधन) का लागू होना जनगणना 2027 पर टिका है।

• ​शर्त: कानून के अनुसार, संसद और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण तभी लागू होगा जब जनगणना 2027 पूरी हो जाएगी और उसके आधार पर परिसीमन की प्रक्रिया संपन्न होगी।
• ​लक्ष्य: सरकार का लक्ष्य इसे 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले पूर्ण करने का है।

​4. कल्याणकारी योजनाओं का ‘डेटा रिसेट’

• ​सटीक लाभार्थी पहचान: वर्तमान में सरकार 2011 के आंकड़ों या अनुमानों पर निर्भर है। जनगणना 2027 के नए डेटा से उज्ज्वला, पीएम आवास और राशन जैसी योजनाओं में अपात्रों को हटाने और सही लोगों को जोड़ने में मदद मिलेगी।
• ​शहरीकरण का आकलन: पिछले 15 वर्षों में भारत में तेजी से शहरीकरण हुआ है। जनगणना 2027 यह स्पष्ट करेगी कि किन ग्रामीण क्षेत्रों को अब ‘नगर पालिका’ या ‘शहर’ घोषित करने की आवश्यकता है।

​5. क्षेत्रीय राजनीति और फंड का आवंटन

• ​वित्त आयोग की सिफारिशें: केंद्र सरकार राज्यों को फंड का वितरण जनसंख्या के आधार पर करती है। जनगणना 2027 के आंकड़े तय करेंगे कि आने वाले दशक में किस राज्य को केंद्रीय करों में से कितना हिस्सा मिलेगा।

​प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष (Exam Special Notes)

• ​क्रम: यह भारत की 16वीं और आजादी के बाद की 8वीं जनगणना है।
• ​अधिनियम: यह जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत आयोजित की जा रही है।
• ​डिजिटल मोड: पूर्णतः डिजिटल होने के कारण इसे “Data Reset for Viksit Bharat” कहा जा रहा है।

​निष्कर्ष:

जनगणना 2027 भारत के सामाजिक न्याय (Social Justice) और राजनीतिक प्रतिनिधित्व (Political Representation) के बीच एक नया संतुलन स्थापित करेगी। जाति गणना और परिसीमन जैसे मुद्दे इसे अब तक की सबसे प्रभावशाली प्रशासनिक प्रक्रिया बनाते हैं।

जनगणना 2027: एकत्रित की जाने वाली जानकारी का विवरण

​1. मकान और घरेलू संपत्तियों का विवरण (Housing & Assets)

​यह जानकारी जनगणना 2027 के पहले चरण (मकान सूचीकरण) में ली जाएगी:

• ​मकान की स्थिति: मकान कच्चा है या पक्का, छत और दीवारें किस सामग्री से बनी हैं।
• ​स्वामित्व: मकान आपका अपना है या किराए का।
• ​कमरों की संख्या: परिवार के पास रहने के लिए कुल कितने कमरे उपलब्ध हैं।
• ​पेयजल का स्रोत: क्या पानी घर के अंदर उपलब्ध है या बाहर से लाना पड़ता है (नल, हैंडपंप, कुआं आदि)।
• ​ऊर्जा के स्रोत: खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन (LPG, पीएनजी, बिजली या पारंपरिक चूल्हा) और रोशनी के लिए बिजली का स्रोत।
• ​संपत्ति: क्या परिवार के पास रेडियो, टीवी, इंटरनेट, लैपटॉप/कंप्यूटर, साइकिल, स्कूटर या कार उपलब्ध है।

​2. व्यक्तिगत और जनसांख्यिकीय डेटा (Personal & Demographic Data)

​जनगणना 2027 के दूसरे चरण में प्रत्येक सदस्य की व्यक्तिगत जानकारी ली जाएगी:

• ​नाम और लिंग: परिवार के सभी सदस्यों के नाम और उनका लिंग (पुरुष/महिला/थर्ड जेंडर)।
• ​आयु और वैवाहिक स्थिति: प्रत्येक सदस्य की जन्मतिथि और क्या वे विवाहित, अविवाहित, विधवा या तलाकशुदा हैं।
• ​धर्म और जाति: व्यक्ति किस धर्म को मानता है और (पहली बार विस्तृत रूप से) उसकी जाति का विवरण जनगणना 2027 के डेटाबेस में दर्ज होगा।
• ​साक्षरता और शिक्षा: शिक्षा का उच्चतम स्तर क्या है और क्या व्यक्ति वर्तमान में किसी शिक्षण संस्थान में पढ़ रहा है।

​3. आर्थिक और व्यावसायिक जानकारी (Economic Data)

• ​मुख्य और सीमांत कामगार: क्या व्यक्ति पूरे साल काम करता है या केवल कुछ महीनों के लिए।
• ​व्यवसाय का प्रकार: क्या वह सरकारी कर्मचारी है, निजी क्षेत्र में है, कृषक है, खेतिहर मजदूर है या अपना छोटा व्यवसाय चलाता है।
• ​बेरोजगारी: यदि व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, तो क्या वह काम की तलाश में है।

​4. प्रवास और प्रजनन क्षमता (Migration & Fertility)

• ​जन्म स्थान: व्यक्ति का जन्म कहाँ हुआ था और वह वर्तमान स्थान पर कितने समय से रह रहा है।
• ​प्रवास का कारण: शिक्षा, रोजगार, विवाह या किसी अन्य कारण से स्थान परिवर्तन।
• ​प्रजनन डेटा: विवाहित महिलाओं से उनके बच्चों (जीवित और मृत) की संख्या और पिछले एक वर्ष में हुए जन्मों की जानकारी।

​5. विशेष श्रेणी (Special Categories)

• ​दिव्यांगता: परिवार में क्या कोई सदस्य शारीरिक या मानसिक रूप से दिव्यांग है, और उसकी श्रेणी क्या है।
• ​बोली जाने वाली भाषाएं: व्यक्ति मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोलता है और उसे अन्य कौन सी भाषाओं का ज्ञान है।

​जनगणना 2027: डेटा संग्रहण की प्रक्रिया (Digital Update)

• ​स्व-गणना (Self-Enumeration): नागरिकों के पास यह विकल्प होगा कि वे जनगणना 2027 के मोबाइल ऐप या पोर्टल पर जाकर ये सभी 31 जानकारियां खुद भर सकें।
• ​आधार लिंकिंग: हालांकि आधार अनिवार्य नहीं है, लेकिन जानकारी को सत्यापित करने के लिए स्वेच्छा से आधार संख्या साझा करने का विकल्प दिया जा सकता है।

​निष्कर्ष:

जनगणना 2027 में दी जाने वाली यह जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाती है। इसका उपयोग व्यक्तिगत रूप से किसी के विरुद्ध नहीं, बल्कि देश के समग्र विकास और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए किया जाता है।

​जनगणना 2027 का महत्व (Importance of Census 2027)

​1. सटीक नीति निर्धारण और लक्षित वितरण (Evidence-based Policy)

​वर्तमान में भारत सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर अपनी अधिकांश योजनाएं चला रही है, जो अब पुरानी पड़ चुकी हैं।

• ​सटीक लाभार्थी चयन: जनगणना 2027 के नए आंकड़ों से सरकार को पता चलेगा कि वास्तव में कितने लोगों को मुफ्त राशन (NFSA), पीएम आवास या उज्ज्वला योजना की जरूरत है।
• ​संसाधनों का अनुकूलन: नए डेटा से यह स्पष्ट होगा कि किस क्षेत्र में नए स्कूल, अस्पताल या आंगनवाड़ी केंद्र खोलने की आवश्यकता है।

​2. सामाजिक न्याय और समावेशी विकास (Social Justice)

​जनगणना 2027 में प्रस्तावित ‘जाति गणना’ सामाजिक समानता की दिशा में एक बड़ा कदम है।

• ​पिछड़ेपन का आकलन: जातियों के विस्तृत आंकड़ों से सरकार को विभिन्न समुदायों के शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन का वास्तविक स्तर पता चलेगा।
• ​कल्याणकारी योजनाओं का पुनर्गठन: इसके आधार पर आरक्षण नीतियों और विशेष छात्रवृत्ति योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा।

​3. राजनीतिक प्रतिनिधित्व और लोकतंत्र (Democratic Representation)

​जनगणना 2027 भारतीय लोकतंत्र की संरचना को बदलने वाली है।

• ​सीटों का परिसीमन: 2026 के बाद होने वाले ‘डीलिमिटेशन’ के लिए जनगणना 2027 ही एकमात्र आधार होगी। इससे लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे जनता को बेहतर प्रतिनिधित्व मिलेगा।
• ​महिला आरक्षण का मार्ग: संसद में 33% महिला आरक्षण को लागू करने के लिए जनगणना 2027 का पूरा होना एक अनिवार्य कानूनी शर्त है।

​4. शहरीकरण और बुनियादी ढांचे का विकास (Urbanization)

​पिछले 15 वर्षों में भारत में ग्रामीण आबादी का शहरों की ओर पलायन (Migration) तेजी से बढ़ा है।

• ​शहरी नियोजन: जनगणना 2027 से यह स्पष्ट होगा कि कौन से ग्रामीण क्षेत्र अब ‘अर्बन क्लस्टर’ बन चुके हैं। इससे स्मार्ट सिटी और शहरी सुविधाओं के विस्तार में मदद मिलेगी।
• ​प्रवास डेटा: लोग काम के लिए किन राज्यों की ओर जा रहे हैं, इसका डेटा भविष्य की ट्रांसपोर्ट और हाउसिंग नीतियों के लिए महत्वपूर्ण होगा।

​5. अर्थव्यवस्था और व्यापारिक निर्णय (Economic Significance)

• ​बाजार अनुसंधान: निजी कंपनियां जनगणना 2027 के डेटा का उपयोग यह समझने के लिए करती हैं कि किस क्षेत्र में उपभोक्ता की क्रय शक्ति (Purchasing Power) अधिक है।
• ​विदेशी निवेश: सटीक जनसांख्यिकीय आंकड़े विदेशी निवेशकों (FDI) को भारत में उद्योग लगाने के लिए आकर्षित करते हैं।

​6. वित्त आयोग द्वारा धन का आवंटन (Financial Allocation)

​केंद्र सरकार राज्यों को बजट और टैक्स का हिस्सा जनसंख्या के आधार पर देती है। जनगणना 2027 के नए आंकड़ों से वित्त आयोग (Finance Commission) को राज्यों के बीच धन का न्यायसंगत वितरण करने में मदद मिलेगी।

​महत्वपूर्ण निष्कर्ष

​जनगणना 2027 “विकसित भारत 2047” के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आधारशिला का कार्य करेगी। यह पहली बार होगा जब भारत के पास अपनी आबादी का रीयल-टाइम डिजिटल प्रोफाइल होगा, जो प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही को एक नए स्तर पर ले जाएगा।

​🏠 जनगणना 2027: मकान सूचीकरण प्रश्नावली (संपूर्ण 31-32 प्रश्न)

​भाग 1: भवन और मकान का विवरण (Building & House Details)

1. ​लाइन नंबर (Line Number): डेटाबेस में प्रविष्टि की क्रम संख्या।
2. ​भवन संख्या (Building Number): नगरपालिका या स्थानीय निकाय द्वारा दी गई संख्या।
3. ​जनगणना मकान संख्या (Census House Number): जनगणना के लिए आवंटित विशिष्ट नंबर।
4. ​मकान की दीवारों की सामग्री: दीवारें किस सामग्री (घास, फूस, कच्ची ईंट, पत्थर, कंक्रीट आदि) से बनी हैं।
5. ​मकान की छत की सामग्री: छत किस प्रकार की है (टाइल्स, पत्थर, आरसीसी, टीन शेड आदि)।
6. ​मकान के फर्श की सामग्री: फर्श कैसा है (मिट्टी, लकड़ी, सीमेंट, मोजेक या टाइल्स)।
7. ​मकान का उपयोग: क्या इसका उपयोग रहने के लिए, दुकान के लिए, पूजा स्थल, स्कूल या कारखाने के लिए हो रहा है।
8. ​मकान की स्थिति: क्या मकान अच्छी स्थिति में है, सामान्य है या जर्जर (Dilapidated) है।

​भाग 2: परिवार का विवरण (Household Details)

9. ​परिवार संख्या: उस मकान में रहने वाले परिवारों की संख्या।
10. ​परिवार के मुखिया का नाम: मुखिया का पूरा नाम।
11. ​मुखिया का लिंग: पुरुष, महिला या थर्ड जेंडर।
12. ​मुखिया की जाति (SC/ST/OBC/Gen): क्या परिवार का मुखिया अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। (जनगणना 2027 में इसे विस्तार से पूछा जाएगा)।
13. ​मकान का स्वामित्व: क्या परिवार का अपना मकान है या वे किराए के मकान में रहते हैं।

​भाग 3: उपलब्ध सुविधाएं (Amenities Available)

14. ​कमरों की संख्या: परिवार के कब्जे में रहने वाले कमरों की कुल संख्या।
15. ​विवाहित जोड़ों की संख्या: परिवार में कुल कितने विवाहित जोड़े रहते हैं।
16. ​पीने के पानी का मुख्य स्रोत: नल, हैंडपंप, ट्यूबवेल, कुआं या अन्य स्रोत।
17. ​पीने के पानी की उपलब्धता: क्या पानी घर के परिसर में उपलब्ध है या बाहर से लाना पड़ता है।
18. ​रोशनी का मुख्य स्रोत: बिजली, सौर ऊर्जा, केरोसिन या अन्य।
19. ​शौचालय की सुविधा: क्या घर में शौचालय है और उसका प्रकार (Flush, Pit आदि) क्या है।
20. ​गंदे पानी की निकासी: क्या घर में नालियों (Drainage) की व्यवस्था है।
21. ​स्नान की सुविधा: क्या घर के अंदर बाथरूम या नहाने की जगह है।
22. ​रसोईघर और ईंधन: क्या घर में अलग रसोईघर है और खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन (LPG/PNG, बायोगैस, लकड़ी आदि)।

​भाग 4: घरेलू संपत्तियां (Household Assets)

23. ​रेडियो/ट्रांजिस्टर: क्या घर में रेडियो है।
24. ​टेलीविजन: क्या परिवार के पास टीवी है।
25. ​इंटरनेट सुविधा: क्या परिवार के पास इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध है।
26. ​लैपटॉप/कंप्यूटर: क्या घर में कंप्यूटर या लैपटॉप है।
27. ​टेलीफोन/मोबाइल फोन: मोबाइल और लैंडलाइन की उपलब्धता।
28. ​साइकिल: क्या परिवार के पास साइकिल है।
29. ​स्कूटर/मोटरसाइकिल/मोपेड: दोपहिया वाहनों की जानकारी।
30. ​कार/जीप/वैन: चार पहिया वाहनों की जानकारी।

​भाग 5: अन्य महत्वपूर्ण डेटा

31. ​मुख्य अनाज: परिवार मुख्य रूप से कौन सा अनाज (गेहूं/चावल) खाता है।
32. ​मोबाइल नंबर: परिवार में किसी भी सदस्य के मोबाइल नंबर यदि उपलब्ध हो तो।

​विशेष बिंदु (Note for Census 2027):

• ​डिजिटल हस्तांतरण: इन सभी 32 प्रश्नों का उत्तर प्रगणक अपने मोबाइल ऐप में सीधे दर्ज करेगा, जो रीयल-टाइम में सर्वर पर अपडेट होगा।
• ​स्व-गणना (Self-Enumeration): नागरिकों को जनगणना 2027 के पोर्टल पर जाकर स्वयं ये विवरण भरने की सुविधा भी दी गई है।
• ​गोपनीयता: जनगणना कानून के तहत आपकी जानकारी सुरक्षित है।

मुख्य आधिकारिक पोर्टल (Official Census Portal)

​यह भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त (ORGI) की मुख्य वेबसाइट है, जहाँ जनगणना के नियम, सूचनाएं और पुराने आंकड़े उपलब्ध हैं।

• ​Link: censusindia.gov.in

स्व-गणना पोर्टल (Self-Enumeration Portal)

​पहली बार डिजिटल जनगणना के लिए एक समर्पित पोर्टल शुरू किया गया है, जहाँ नागरिक स्वयं अपनी जानकारी ऑनलाइन भर सकते हैं।

• ​Link: se.census.gov.in

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